पिंपरी-चिंचवडच्या कुदळवाडी चिखली भागातील अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे सध्या संपूर्ण देशातच चर्चा सुरू आहे. या भागात अडीच हजारांहून अधिक बांधकामं पाडण्यात आली असून, या कारवाईमुळे घरं, व्यवसाय आणि रोजगाराचा मोठा फटका बसला आहे. या प्रकरणाचा तपशील आणि नागरिकांचे विविध आरोप यावर सखोल नजर टाकूया.

कुदळवाडी चिखलीतील बुलडोजर कारवाईची पार्श्वभूमी

8 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी आणि अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने चिखलीतील कुदळवाडी, जाधववाडी, हरगुडे वस्ती आणि पवार वस्ती येथे अनधिकृत बांधकामं, पत्र्यांचे शेड, कारखाने, गोदामं आणि भंगार दुकानं पाडली आहेत.

• पहिल्या तीन दिवसांत 1511 अनधिकृत बांधकामं पाडण्यात आली.
• एकूण सुमारे 276 एकर क्षेत्रावर ही कारवाई झाली आहे.
• एकूण पाडलेली बांधकामं अडीच हजारांपेक्षा जास्त आहेत.
• कारवाई 20 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती आहे.

या कारवाईसाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि अनेक महापालिका कर्मचारी कार्यरत आहेत. 16 पोकलेन, 8 जेसीबी, 1 क्रेन आणि 4 कटरचा वापर करण्यात आला आहे. प्रशासनाने या कारवाईचा खर्च जागा मालकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कारवाईमागील कारणे आणि या भागातील अनधिकृत बांधकामांची स्थिती

मागील 25-30 वर्षांत या भागात कोणत्याही परवानगीशिवाय भंगार दुकानं, शेड, आणि 10-20 गुंठ्याच्या गोदामांची उभारणी झाली आहे. तिथे तीन-चार मजली इमारती, सिंगल आणि डबल रूमच्या चाळीही मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या आहेत, ज्यामुळे परिसर अत्यंत दाट आणि गर्दीचा झाला आहे.

अशा दाटीच्या परिसरात अनेक व्यवसाय सुरू असल्यामुळे अनेक वेळा आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये एका भंगार गोदामाला लागलेल्या आगीने या समस्येवर प्रकाश टाकला होता. अग्निशमन दलही तिथे पोहोचण्यात अडचणीत होता.

याशिवाय, या भागातील अरुंद रस्ते आणि गल्लीबोळांमुळे गुन्हेगारी वाढल्याचा आरोपही केला जातो. हा भाग गुन्हेगारांना लपण्यासाठी सोयीस्कर ठरला होता.

धार्मिक द्वेष आणि बिल्डर लॉबीवर आरोप

या कारवाईदरम्यान धार्मिक द्वेषातून मुस्लिम समुदायाला टार्गेट केल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. स्थानिक पत्रकारांच्या मते, या भागात मुस्लिम बहुल लोकसंख्या असून, अनेक उत्तर भारतीय मुस्लिम आणि बांगलादेशी घुसखोर तसेच रोहिंग्या स्थलांतरित लोक राहतात. हा मुद्दा राज्य विधानसभेतही गाजला होता.

भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत कुदळवाडी चिखली भागातील 17 अनधिकृत मशिदींच्या कारवाईची मागणी केली होती. डिसेंबर 2024 मध्येही अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई झाली होती ज्याला त्यांनी समर्थन दिले होते. मात्र, सध्या झालेल्या कारवाईत बांगलादेशी अवैध स्थलांतरित हे फक्त निमित्त असल्याचा आणि खरा टार्गेट मुस्लिम भंगार व्यवसायिक असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

कारवाईचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

या कारवाईमुळे एक लाखांहून अधिक लोकांचा रोजगार संपला आहे. भंगार व्यवसाय, गोदामे, छोटे उद्योग, आणि विविध व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले आहेत. या व्यवसायांमधून सुमारे 1000 कोटी रुपयांची उलाढाल होत होती. आता या संपूर्ण आर्थिक परिसंस्थेवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसते.

स्थानिक ग्रामस्थांनी भाड्याने दिलेल्या जमिनीवरील व्यवसाय बंद झाल्यामुळे त्यांच्याही आर्थिक संकटात वाढ झाली आहे. चाळी, टेम्पो, टँकर, कंटेनर आणि इतर व्यवसायांमुळे परिसरात दररोज किमान 50 कोटींची उलाढाल होत होती, जी आता थांबली आहे.

नागरिकांचे प्रश्न आणि प्रशासनाची भूमिका

काही नागरिकांनी आरोप केला आहे की त्यांनी घर बांधताना परवानगी घेतली होती आणि पैसे भरले होते, तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. त्यांना त्यांच्या पैशांचा आणि घराचा मोठा फटका बसला आहे. या परवानग्यांच्या निकषांवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कारवाईदरम्यान एका कामगाराचा 40 फूट उंचीवरून पडून मृत्यू झाला, तर दोन व्यापाऱ्यांना तणावामुळे हार्ट अटॅक आला आहे. या प्रकारामुळे या कारवाईवर अधिक चर्चाही झाली आहे.

स्थानिक नागरिकांकडून बिल्डर लॉबीच्या हात असल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत. कुदळवाडी चिखली भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे भाव वाढले असून, बिल्डर्सकडे या जमिनीचा मोठा स्वारस्य असल्याचे सांगितले जाते. सध्या या भागातील जमिनीचा भाव 30 ते 40 लाख रुपये गुंठा आहे, ज्यामुळे एक लाख कोटींच्या उलाढालीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कारवाईचे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

प्रशासनाकडून सांगण्यात येते की, या सर्व बांधकामांना अनधिकृत परवानगी नव्हती. त्यामुळे अनेक वेळा नोटीसेस दिल्या होत्या आणि पुरेसा वेळही दिला होता. पण तो वापरला गेला नाही, त्यामुळे कारवाई करणे आवश्यक होते.

या कारवाईमुळे वाढणाऱ्या आगीच्या घटना, गुन्हेगारी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि अपघात टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या कारवाईमागे कोणतीही धार्मिक किंवा सामाजिक पक्षपात नाही.

निष्कर्ष

कुदळवाडी चिखलीतील ही मोठी बुलडोजर कारवाई अनेक पैलूंनी महत्त्वाची आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई आवश्यक असली तरी, त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही मोठा आहे. नागरिकांचे प्रश्न, मृत्यू आणि आर्थिक संकट यामुळे या प्रकरणाने व्यापक चर्चा जन्माला घेतली आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमावर आपले विचार आणि प्रतिक्रिया मांडणे अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाईंमध्ये अधिक समतोल आणि संवेदनशीलता कशी आणता येईल, याचा विचार केला पाहिजे.

आपणही या विषयावर आपले विचार आणि प्रतिक्रिया खाली कमेंटमध्ये नक्की नोंदवा.